राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि महाराष्ट्र और बिहार की तर्ज पर उत्तर प्रदेश में भी महिला वोट बैंक को साधने के लिए इस तरह के लोकलुभावन पैंतरे फेंके जा रहे हैं।
कुछ इसी तर्ज पर चली गई है अन्य राज्यों में चाल
महाराष्ट्र और बिहार मॉडल: जानकारों का मानना है कि जिस प्रकार अन्य राज्यों में चुनावों से पहले महिलाओं को सीधे खाते या योजनाओं के जरिए आर्थिक मदद देकर पाले में खींचने की कोशिश की गई, वही फॉर्मूला अब यूपी में भी एक्टिवेट कर दिया गया है।
मास्टरस्ट्रोक या सियासी मजबूरी:
बीजेपी के विरोधी इसे केवल महिला कल्याण न बताकर एक सोची-समझी राजनीतिक रणनीति करार दे रहे हैं, ताकि एंटी-इनकमबेंसी या महंगाई के मुद्दों से ध्यान हटाकर एक बड़ा महिला वोटबैंक तैयार किया जा सके।
योजना के जरिए क्या है सरकारी दावा?
आर्थिक संबल: इस योजना के तहत महिलाओं को 50,000 रुपये तक की मदद देने का ऐलान किया गया है ताकि वे खुद को आत्मनिर्भर बना सकें।
चुनावी वैतरणी पार करने का प्लान: राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि आने वाले राजनीतिक समीकरणों को साधने के लिए आधी आबादी (Women Voters) को रिझाना सबसे कारगर हथियार माना जाता है, और बीजेपी इस मामले में कोई कोर-कसर नहीं छोड़ना चाहती।
अब देखना यह होगा कि महाराष्ट्र और बिहार की तर्ज पर उत्तर प्रदेश में चला गया यह सियासी हथकंडा बीजेपी को कितना राजनीतिक लाभ पहुंचा पाता है और विपक्ष इस रणनीति की काट में क्या नया मोर्चा खोलता है।
